तंत्रज्ञानाने खूप मोठी प्रगती केलेली आहे. परंतु तंत्रज्ञानाच्या या प्रगतीमुळे जेवढा फायदा झालेला आहे. तेवढाच तोटा देखील झालेला आहे. या तंत्रज्ञानाचा अनेक लोक चुकीच्या पद्धतीने वापर करत आहे. आणि यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे. यामुळे फ्रॉड देखील वाढलेले आहेत. दूरसंचार विभागाने (DoT) अलीकडेच म्यानमार, लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमधून येणारे फसवे आंतरराष्ट्रीय कॉल आणि सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. डिजिटल फसवणूक रोखण्याच्या उद्देशाने, DoT ने या देशांमध्ये सुमारे 4.8 लाख बनावट मोबाइल कनेक्शन ओळखले आहेत.
विभागाने तात्काळ कारवाई करत आतापर्यंत अशी 2 लाख कनेक्शन बंद केली आहेत. तसेच उर्वरीत 2.5 लाख क्रमांकांवर कारवाई सुरू आहे. मोबाईल कनेक्शन व्यतिरिक्त, DoT ने या फसव्या कारवायांमध्ये गुंतलेले 6,200 मोबाईल हँडसेट देखील ओळखले आहेत आणि त्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांना संपूर्ण भारतामध्ये ब्लॉक केले आहे. ही कृती आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल प्रतिबंध प्रणालीच्या लाँचनंतर केली जाते, जी भारताच्या डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी DoT च्या सक्रिय पावले दर्शवते.
I4C च्या आदेशानुसार कारवाई केली
गेल्या काही महिन्यांत डिजिटल अटकेच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत गृह मंत्रालयाच्या सायबर फ्रॉड कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) सायबर क्राईम पोर्टलवर डिजिटल अटकेच्या तक्रारी लक्षात घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, I4C ने Meta च्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपला अशा खात्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल अटक म्हणजे काय?
या कारवाईचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने वाढलेली डिजिटल अटक. पण ही डिजिटल अटक म्हणजे काय? ही सायबर फसवणुकीची एक नवीन पद्धत आहे. या फसवणुकीत घोटाळेबाज सीबीआय, ईडी, आयकर अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना घाबरवून पैसे उकळतात. ही फसवणूक करण्यासाठी फसवणूक करणारे सोशल इंजिनिअरिंगची मदत घेतात. त्यामुळे फसवणूक करणारा खरोखरच अधिकारी आहे असा लोकांचा विश्वास बसतो. अशा परिस्थितीत लोक घाबरतात आणि त्या गुंडांच्या जाळ्यात येतात.
