भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात सलग दुसर्‍यांदा पाव टक्का कपात केली असून, रेपो दर 6.25 वरून सहा टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक, गृह, वाहन आणि व्यावसायिक कर्ज दरातही त्या प्रमाणात घट होऊन प्रामुख्याने नोकरदारवर्गाला ईएमआयसाठी दिलासा मिळणार आहे.
सोबतच, या निर्णयामुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. दरम्यान, ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स’ने या कपातीचे स्वागत केले.
‘आरबीआय’चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) तीनदिवसीय बैठकीची बुधवारी सांगता झाली. समितीतील सर्व सदस्यांनी एकमुखाने रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत रेपो दर 6.50 वरून 6.25 टक्के करण्यात आला होता.
त्यावेळी रेपो दरात पाच वर्षांनी बदल करण्यात आला होता. फेब्रुवारी महिन्यात महागाई निर्देशांक 3.61 टक्क्यांवर आला. आरबीआयच्या चार टक्क्यांच्या पातळीवर महागाई दर आल्याने रेपो दर कपातीला बळ मिळाले. त्यातच अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के आणि जगभरातील 60 हून अधिक देशांवर 10 ते 104 टक्के कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीसाठी रेपो दरातील कपात अनिवार्य बनली होती. आता या निर्णयामुळे देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीला चालना मिळणार आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात चांगले कृषी उत्पादन झाल्याने खाद्यान्नाचा महागाई निर्देशांक फेब्रुवारी महिन्यात 3.8 टक्क्यांवर आला. ही गेल्या 21 महिन्यांतील नीचांकी पातळी आहे. जानेवारी महिन्यात खाद्यान्नाचा महागाई निर्देशांक 5.7 टक्के होता. कच्च्या तेलाच्या दरातही घट झाल्याने महागाईवरील ताण कमी झाला आहे.
