विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली. अवघ्या दीड महिन्यात 2 कोटी 57 लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी किमान 3 ते 4 हप्ते जमा व्हावेत अशी सरकारची धडपड होती.
अशातच अपेक्षेपेक्षा जास्त अर्ज आल्याने आणि हातात वेळ कमी असल्याने सरकारी पातळीवरून प्रचंड गडबड सुरु झाली. हीच गडबड आता सरकारच्या अंगलट आली आहे. 11 महिन्यात तब्बल 42 लाख अपात्र लाडक्या बहि‍णींनी योजनेला लाभ घेतला असून लाभाचा आकडा 6 हजार 800 कोटींच्या घरात आहे.
सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांच्या पडताळणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून अर्जाच्या तपासणीसाठी सरकारने अशासकीय सदस्यांच्या समित्या नेमल्या. समितीचा अध्यक्ष मात्र अशासकीयच राहिला. या समित्यांमध्ये तहसीलदार, जिल्हाधिकारीही होते. तत्कालीन विद्यमान आमदारांसह इच्छुक उमेदवारांनी मतदारसंघात मोठमोठे अभियान राबवून महिलांचे अर्ज भरून घेतले. अर्ज करताना स्वतःचे आधारकार्ड, बँक पासबुक, रेशनकार्ड किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी किंवा शाळेचा दाखला, जन्म प्रमाणपत्र, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदानकार्ड, हमीपत्र व फोटो अपलोड करण्याचे बंधन होते.
निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने या योजनेतील अर्जांची काटेकोर पडताळणी सुरु केली. या पडतळणीत परराज्यातील महिला, सरकारी नोकदार महिलांसह, अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न, इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला, घरी चार चाकी असणाऱ्या महिला, घरात दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. अगदी 14 हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे पडताळणीतून समोर आले. अशा तब्बल 42 लाख लाभार्थ्यांनी तब्बल 6 हजार 800 कोटींचा लाभ घेतला आहे.
पण आता हे पैसे वसूल करण्याचा विचार सरकार करत आहे. यासाठी योजनेचा अर्ज भरताना दिलेल्या एका डॉक्युमेंटचा आधार सरकारकडून घेतला जाणार आहे. अर्ज भरताना प्रत्येक लाभार्थ्याकडून स्वयंघोषणापत्र भरून घेण्यात आले होते. हे सदर योजनेच्या अटी आणि शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र होते. भविष्यातील डोकेदुखी टाळण्यासाठी या हमीपत्र, स्वयंघोषणापत्राचा आधार घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली केली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
