केंद्र सरकार ने GST (Goods and Sevices Tax) मध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा जाहीर केली आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी घेतलेल्या निर्णयात, कराचे सध्याचे चार स्लॅब कमी करून फक्त दोन करण्यात आले आहेत. आता 12% आणि 28% वाले स्लॅब बंद करण्यात आले असून फक्त 5% आणि 18% कर राहील. आज या काऊन्सिलच्या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे, त्यामुळे आजही अनेक मोठे बदल होऊ शकतात.
सरकारने याला “नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म” असे नाव दिले आहे, हे बदल येत्या 22 सप्टेंबर पासून देशभरात लागू केले जाईल. याचा थेट परिणाम सामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी, मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांवर होईल. या निर्णयामुळे केवळ राहणीमान स्वस्त होणार नाही तर आर्थिक घडामोडींनाही गती मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे.
आपल्या घरात स्वयंपाकघरापासून बाथरूमपर्यंत दररोज वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर महागडा कर भरावा लागणार नाही. आता केसांसाठी वापरले जाणारे तेल, शांपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबण, शेव्हिंग क्रीम आणि टूथब्रश यासारख्या वस्तूंवर 18 % ऐवजी फक्त 5% जीएसटी आकारला जाईल.त्याशिवाय, बटर, तूप, चीज, डेअरी स्प्रेड, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि मिश्रणांवरील कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. फीडिंग बॉटल, क्लिनिकल डायपर आणि शिलाई मशीन या वस्तू देथील कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये आल्या आहेत, ज्यामुळे या वस्तू आता पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.
उपचार आणि विमाही परवडणाऱ्या दरात होणार उपलब्ध
आरोग्य क्षेत्राबाबतही सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील 18% जीएसटी पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे प्रीमियम भरणाऱ्यांना थेट दिलासा मिळेल. तसेच मेडिकल-ग्रेड ऑक्सिजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लुकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, करेक्टिव्ह चष्मे आणि थर्मामीटरवर आता फक्त 5% जीएसटी आकारला जाणार आहे. या बदलामुळे वैद्यकीय उत्पादने आणि सेवांवर नियमितपणे खर्च करणाऱ्यांना विशेष दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षणाशी संबंधित वस्तू करमुक्त
मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित अनेक वस्तू आता पूर्णपणे करमुक्त झाल्या आहेत. नकाशे, चार्ट, ग्लोब, व्यायाम पुस्तके, नोटबुक, पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल आणि खोडरबर यावर पूर्वी 5% किंवा 12% कर लागत होता, मात्र आता तो शून्य करण्यात आला आहे. यामुळे शालेय शिक्षणाशी संबंधित खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळेल.
शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा
सरकारने कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आता ट्रॅक्टरचे टायर आणि सुट्या भागांवरील जीएसटी 18% वरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता ट्रॅक्टरवर 12% ऐवजी फक्त 5% कर आकारला जाईल.तसेच बयो-पेस्टीसाईड्स जैव-कीटकनाशके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (ठिबक सिंचन प्रणाली) आणि आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री देखील आता 5% कर स्लॅबमध्ये आणण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल.
गाड्या विकत घेणंही होणार स्वस्त
ऑटोमोबाईल क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी देखील कर कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता काही पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी वाहने, जी पूर्वी 28% कर स्लॅबमध्ये होती, ती 18% स्लॅबमध्ये आणण्यात आली आहेत.तीनचाकी वाहनं,350cc पर्यंतच्या मोटारसायकल, आणि वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवरही आता 18% जीएसटी आकारला जाईल. यामुळे ऑटो क्षेत्राला चालना मिळेल आणि ग्राहकांसाठी वाहने स्वस्त होतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणंही होणार स्वस्त
एअर कंडीशनर अर्थात ए.सी. 32 इंचापेक्षा मोठे एलईडी/एलसीडी टीव्ही, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर आणि डिशवॉशरवरील जीएसटी आता 28% वरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होतील आणि घरगुती बजेटवरील भार कमी होईल.
सरकारने केवळ कर दर कमी केले नाहीत तर संपूर्ण प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक केली आहे. आता स्वयंचलित जीएसटी नोंदणी फक्त 3 वर्किंग डेजमध्ये पूर्ण होईल. प्रोव्हिजनल रिफंड आणि टॅक्स क्रेडिटची प्रक्रिया देखील सोपी आणि वेगवान करण्यात आली आहे. यामुळे लघु आणि मध्यम व्यवसायांना ‘व्यवसाय सुलभीकरण’चा खरा फायदा मिळेल.
दिवाळीपूर्वी देशवासियांना मोठं गिफ्ट
जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयांचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी सुधारणांबद्दल बोललो होतो. जीएसटी दर कपात आणि प्रक्रिया सुधारणांचा थेट फायदा हा देशातील नागरिकांना, शेतकरी, एमएसएमई, मध्यमवर्गीय, महिला आणि तरुणांना होईल. या पावलामुळे देशात व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि नागरिकांचे जीवन सुधारेल असे त्यांनी नमूद केलं.
