आयपीएलच्या तिकिटांवर 22 सप्टेंबर 2025 पासून 40% जीएसटी लागू होणार आहे, ज्यामुळे तिकिटे महागणार आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या नव्या धोरणानुसार, आयपीएलला लग्झरी सेवांमध्ये समाविष्ट करून सर्वात वरच्या कक्षेत ठेवले आहे.
यामुळे क्रिकेटप्रेमी आणि संघांच्या कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
IPL to Pay 40% GST: जगातील सर्वात श्रीमंत आणि लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल), आता करप्रणालीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ताज्या निर्णयानुसार, 22 सप्टेंबर 2025 पासून आयपीएलच्या तिकिटांवर तब्बल 40 % जीएसटी लागू होणार आहे. आतापर्यंत 28% असलेला हा कर आता भारतातील सर्वोच्च कर श्रेणीत समाविष्ट झाला आहे. यामुळे आयपीएल तिकिटांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होणार असून, क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहावर आणि खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन जीएसटी धोरण?
जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली, करप्रणालीत मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. यानुसार, जीएसटीचे स्लॅब सुलभ करण्यासाठी 12% आणि 28% दर काढून टाकण्यात आले. आता दोन मुख्य स्लॅब्स 5% आणि 18% कायम राहतील, तर लग्झरी वस्तू, सिन गुड्स आणि काही सेवांवर 40% कर लागू होईल.
आयपीएलसारख्या व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धांना या 40% कर कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम तिकिटांच्या किमतींवर होणार आहे. उदाहरणार्थ, 1,000 रुपयांचे तिकीट आता 1,400 रुपये (40% जीएसटीसह) होईल, तर 500 रुपयांचे तिकीट 700 रुपये होईल. यामुळे सामान्य चाहत्यांसाठी स्टेडियममधील सामने पाहणे महाग होणार आहे.
आयपीएलवर 40 टक्के कर का लावला?
सरकारच्या मते, आयपीएल ही केवळ क्रीडा स्पर्धा नसून, एक व्यवसाय आहे. यामुळे ही स्पर्धा कॅसिनो, रेसिंग क्लब आणि इतर लग्झरी सेवांप्रमाणे 40% कराच्या कक्षेत येते. सरकारचा असा दावा आहे की, या निर्णयामुळे मिळणारा अतिरिक्त महसूल देशाच्या विकासकामांसाठी वापरला जाईल. दुसरीकडे, सामान्य वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. उदा., पनीर, टूथपेस्ट, साबण यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर जीएसटी शून्य किंवा 5% पर्यंत खाली आणला गेला आहे.
चाहते आणि आयोजक चिंतेत
या निर्णयाने क्रिकेटप्रेमी आणि आयपीएल संघांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएल संघटकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, तिकिटांच्या वाढत्या किमतीमुळे स्टेडियममधील प्रेक्षकसंख्या कमी होऊ शकते.
“आयपीएल हा केवळ खेळ नाही, तर एक उत्सव आहे. तिकिटे महाग झाल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्टेडियमला येणे अवघड होईल,” असे मुंबईतील क्रिकेटप्रेमी राहुल पाटील यांनी सांगितले.
काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, आयपीएलच्या तिकिटांवरील करवाढीमुळे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आणि टीव्ही प्रेक्षक वाढतील, पण स्टेडियममधील उत्साहावर परिणाम होऊ शकतो.
आयपीएलच्या अर्थकारणावर परिणाम
आयपीएल ही कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवणारी जगातील सर्वात यशस्वी क्रीडा लीग आहे. मात्र, तिकिटांच्या किमती वाढल्यास विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका संघांच्या कमाईला बसेल. सरकारने स्पष्ट केले की, 500 रुपयांखालील तिकिटांवर जीएसटी माफ राहील; परंतु आयपीएल सामन्यांमध्ये अशी स्वस्त तिकिटे जवळपास नसतात. याशिवाय, ऑनलाइन बुकिंग शुल्क आणि स्टेडियममधील इतर खर्च यामुळे चाहत्यांचा एकूण खर्च आणखी वाढेल.
जीएसटी परिषदेने हा नवा कर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल, असे जाहीर केले आहे. काही वस्तूंवरील (जसे की तंबाखू उत्पादने) कराची अंमलबजावणी नंतर केली जाईल. क्रिकेटप्रेमी आता स्टेडियमऐवजी टीव्ही किंवा ऑनलाइन स्ट्रीमिंगकडे वळतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तरीही, आयपीएलची लोकप्रियता आणि उत्साह कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. हा बदल क्रिकेट आणि करप्रणाली यांच्यातील एक नवीन पर्वाची सुरुवात मानला जात आहे.
FAQs
1. आयपीएलच्या तिकिटांवर 40% जीएसटी कधीपासून लागू होणार आहे?
– 22 सप्टेंबर 2025 पासून आयपीएलच्या तिकिटांवर 40% जीएसटी लागू होईल.
2. तिकिटांच्या किमतीत किती वाढ होईल?
– उदाहरणार्थ, 1,000 रुपयांचे तिकीट आता 1,400 रुपये होईल
3. आयपीएलवर हा कर का लादला आहे?
– आयपीएलला सरकारने व्यावसायिक आणि वैकल्पिक खर्चाची (लग्झरी) सेवा मानले आहे, ज्यामुळे ती ४०% कर कक्षेत येते.
4. सामान्य क्रिकेट सामन्यांवरही हा कर लागू होईल का?
– नाही, सामान्य क्रिकेट सामन्यांवर 18% जीएसटी कायम राहील.
5. या करवाढीमुळे आयपीएलच्या प्रेक्षकसंख्येवर परिणाम होईल का?
– होय, तिकिटे महागल्याने स्टेडियममधील प्रेक्षकसंख्या कमी होऊ शकते, विशेषतः मध्यमवर्गीय चाहत्यांमध्ये.
