राज्य सरकारने खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी पीक विमा योजनेअंतर्गत हेक्टरी १७,५०० रुपयांची मदत जाहीर केली. तथापि, ही रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळणार नसून, तिचे वितरण महसूल मंडळांच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या अहवालावर अवलंबून असेल.
खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पूर आणि अनियमित हवामानामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये पीक विमा योजनेअंतर्गत हेक्टरी १७,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदत तात्काळ मिळणार नाही. कारण या रकमेचे वितरण महसूल मंडळांच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या अहवालावर अवलंबून असेल.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेत सहभागी झालेल्या सुमारे ९०% शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. आतापर्यंत राज्यातील जवळपास ८२% महसूल मंडळांमधील पीक कापणी प्रयोगांचे आकडे प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित आकडे १५ डिसेंबरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम डिसेंबर अखेरपर्यंतच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असा अंदाज आहे.
महसूल मंडळाकडून मिळालेल्या सध्याच्या उत्पादनाची तुलना मागील ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी केली जाईल.
जर चालू वर्षीचे उत्पादन सरासरीपेक्षा १०% कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना विमा रकमेच्या १०% भरपाई मिळेल.
आणि जर उत्पादन १००% नुकसान (पूर्णतः हानी) असेल, तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा संरक्षण रक्कम मिळेल.
सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम ५६,००० रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, पूर्ण भरपाईसाठी त्या मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक आहे.
जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टी, पूर आणि ढगफुटीच्या घटनांनी राज्यातील शेतीला मोठा फटका बसला. सोयाबीन, तूर, मका आणि कापूस या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परिणामी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून आता रब्बी हंगामासाठी त्यांना नवीन कर्ज घ्यावे लागत आहे.
राज्यभरातील महसूल मंडळांमधून पीक कापणी प्रयोगांचा डेटा संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. कृषी विभागानुसार, सर्व आकडे पूर्ण मिळाल्यानंतरच विमा कंपन्या नुकसानभरपाईची अंतिम रक्कम निश्चित करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून जाहीर केलेली रक्कम डिसेंबर अखेरपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
