एकेकाळी आयजीएम रुग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी उभारलेल्या निवासी सदनिका तांत्रिक अडचणी, प्रशासकीय दिरंगाई आणि निर्णयक्षमतेचा अभावामुळे दुरवस्थेत आहेत. या इमारतींतील लोखंडी खिडक्या, दरवाजे, गेट खुलेआम चोरीस जात आहेत.
भुरट्या चोरांसाठी या सदनिका सोन्याची खाण ठरल्या आहेत, तर निर्जन अवस्थेचा फायदा घेत येथे नशेखोरांचे अड्डे, अनैतिक कृत्यांचे ठिकाण झाल्याने परिसरातील नागरिकांत असुरक्षिततेचे वातावरण आहे.
chalkaranji news
रुग्णालयासमोरील सात एकरांहून अधिक जागेत उभारलेल्या या चार-तीन मजली इमारतींत प्रत्येकी १२ कुटुंबांसाठी निवासाची सोय होती. एकूण ४८ कुटुंबे या सदनिकांत वास्तव्यास होती, मात्र काही वर्षांत छताची गळती, प्लास्टरचे झडणे, गंजलेली पाईपलाइन, निकामी ड्रेनेज व्यवस्था आणि असुरक्षित विद्युत वाहिन्या यामुळे या इमारतींत राहणे धोकादायक ठरले.
परिणामी रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागले आणि सदनिका निर्जन झाल्या. २०१७ आणि २०१९ ला केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालांतच या इमारती धोकादायक असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते.
त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्तीऐवजी सदनिका पाडून नव्याने बांधणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे सुचवले होते, मात्र या निर्णयानंतर आवश्यक सातबारा उतारे, बांधकाम नकाशे आणि तांत्रिक कागदपत्रांचा पुरवठा रुग्णालय प्रशासनाकडून विलंबाने होत राहिला.
परिणामी, प्रस्तावाची प्रक्रिया कागदपत्रांच्या चक्रव्यूहात अडकली आणि इमारतींचे पुनरुज्जीवन दिवास्वप्न ठरले आहे. या सदनिकांच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावला नाही तर रुग्णालय परिसरातील सुरक्षितता आणि सौंदर्य दोन्ही धोक्यात येणार हे स्पष्ट आहे.
प्रस्तावांच्या खेळात वेळ वाया
सदनिकांच्या अति जीर्ण अवस्थेमुळे त्यांचे संपूर्णपणे पाडून नव्याने बांधणे ही आता अपरिहार्य बाब झाली आहे, मात्र मूळच्या दुरुस्ती प्रस्तावाच्या जागी नवीन बांधकामाचा प्रस्ताव तयार करण्यात वेळ गेला आणि त्यानंतरही कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे काम सुरू होण्यास विलंब होत आहे. यामुळे कामाच्या मुहूर्तालाही प्रस्तावच अडथळा ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
निधी पण अंमलबजावणी शून्य
मार्च २०२० मध्ये आयजीएम रुग्णालयाची मुख्य इमारत आणि कर्मचारी सदनिकांच्या दुरुस्तीसाठी १८ कोटी २७ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी ४ कोटी ९२ लाख रुपये केवळ सदनिकांच्या दुरुस्तीसाठी उपलब्ध करून दिले होते, मात्र निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासनाच्या गोंधळामुळे कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही.
