केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन सुधारणा आणि 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत राज्यसभेत खासदार आनंद भदौरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत उत्तर दिले.
विशेषतः 31 डिसेंबर 2025 किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शनचा लाभ मिळणार का, तसेच पेन्शनधारकांमध्ये निवृत्तीच्या तारखेनुसार फरक करण्याचा अधिकार वित्त विधेयक 2025 ने सरकारला दिला आहे का, याबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
पेन्शन नियम कशावर आधारित?
चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचे नियमन प्रामुख्याने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम – 2021, केंद्रीय नागरी सेवा (असामान्य पेन्शन) नियम -2023 तसेच वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या इतर सरकारी सूचनांनुसार केले जाते. पेन्शनमधील बदल हे वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्यानंतरच सर्वसाधारण आदेशाद्वारे लागू केले जातात. हे बदल आपोआप वित्त विधेयकामुळे होत नाहीत.
वित्त विधेयक 2025 मुळे पेन्शनधारकांमध्ये फरक करता येतो का?
यावर उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, वित्त विधेयक 2025 ने निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनधारकांमध्ये वेगळेपणा करण्याचा कोणताही स्वतंत्र अधिकार सरकारला दिलेला नाही. पेन्शनसंबंधी सर्व निर्णय हे विद्यमान कायदेशीर नियमांनुसारच घेतले जातात.
वित्त विधेयक 2025 काय सांगते?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्रीय वेतन आयोग हे तज्ज्ञ संस्थांप्रमाणे काम करत असून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांसाठी वेगवेगळे वेतनमान, भत्ते आणि पेन्शनची शिफारस करतात.
वित्त अधिनियम 2025 च्या भाग-4 मध्ये विद्यमान केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांना तसेच भारताच्या संचित निधीतून भागविल्या जाणाऱ्या पेन्शन देयकांच्या तत्त्वांना वैधता देण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्यामुळे सध्याच्या नागरी किंवा संरक्षण दलांच्या पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन?
याबाबत मंत्री म्हणाले की, वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतरच आणि नियमानुसारच याबाबतच्या पेन्शन सुधारणा लागू केल्या जातात. त्यामुळे कोणत्याही बदलासाठी अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच लाभ लागू होईल.
8वा वेतन आयोग सुरू झाला का?
सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली असून त्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करणे बंधनकारक आहे.
