राज्यातील वीजदरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय म्हणून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (एमईआरसी) यांनी वीज वितरण कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक परवाना शुल्कात कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या प्रस्तावामुळे वितरण कंपन्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्राहकांच्या वीजदरवाढीवरील दबावावर होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
आयोगाने १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ‘व्यवहार संचालन व शुल्क आकारणी नियम, २०२२’ अधिसूचित केले होते. या नियमांनुसार आयोगासमोर विविध याचिका दाखल करताना परवाना धारक, वीजनिर्मिती कंपन्या, ग्राहक तसेच इतर संबंधित घटकांकडून आकारण्यात येणारी शुल्के निश्चित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर वितरण, वहन आणि व्यापार परवाना धारकांकडून आकारायच्या वार्षिक परवाना शुल्काचे प्रमाणही ठरविण्यात आले होते. वीज क्षेत्रातील वाढते कामकाज, नव्या नियमांची आखणी व अंमलबजावणी, विविध अभ्यास, तसेच करोना पश्चात राबविण्यात आलेल्या डिजिटल उपक्रमांचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन आयोगाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पहिली दुरुस्ती केली होती. त्या दुरुस्तीनुसार वितरण कंपन्यांचे वार्षिक परवाना शुल्क महसुलाच्या ०.०५ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले होते.
दरम्यान हे शुल्क वीज वहन व विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर (कर व अधिभार वगळून) आकारण्यात येत असून किमान रक्कम पाच लाख रुपये निश्चित केली होती. ही वाढ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून लागू झाली होती. परंतु, वीज विक्री वाढल्यामुळे वितरण कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होत असून त्यानुसार परवाना शुल्काची रक्कमही वाढत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. याचा आर्थिक परिणाम वितरण कंपन्यांवर होत असून तो अखेरीस वीजदरवाढीच्या स्वरूपात ग्राहकांवर पडू शकतो. त्यामुळे आयोगाने ‘व्यवहार संचालन व शुल्क आकारणी (तिसरी दुरुस्ती) नियम, २०२६’ या मसुद्यात वार्षिक परवाना शुल्क पुन्हा ०.१ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
किमान शुल्क पाच लाख रुपये कायम ठेवण्यात आले असून सुधारित दर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि ग्राहकांचे हित यांचा समतोल राखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रस्तावाची माहिती टाकून स्पष्ट केले आहे.
