देशातील तब्बल ८० कोटी रेशनधारकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना लागू करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेसाठी केंद्र सरकार तब्बल २५ हजार ५३० कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, देशभरातील शिधावाटप यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये राज्य सरकारांना आर्थिक सहाय्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. आता हा खर्च उचलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
याशिवाय, रेशन दुकानदारांच्या कमिशनमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी मान्य करण्यात आल्याने रेशन डीलर्सना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, संपूर्ण शिधावाटप व्यवस्था डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. लाभार्थ्यांची अचूक नोंदणी, पारदर्शक वितरण व्यवस्था आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी AI आधारित प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
