केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि पेन्शनधारकांसाठी (Pensioners) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रतिक्षेत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) हालचालींना आता वेग आला आहे.
आयोगाचे काम आता अंतिम निर्णय घेण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचले आहे.
ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे कर्मचारी संघटना आणि आयोगाच्या विविध सदस्यांची दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू झाली आहे. 6 जुलैपासून सुरू झालेली ही बैठक 7 जुलैपर्यंत चालणार असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक विषयांवर थेट चर्चा केली जात आहे.
मुख्य अजेंडा आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या?
दोन दिवसीय बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या वतीने अनेक प्रलंबित मागण्या आणि सूचना आयोगासमोर मांडल्या जात आहेत. प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Salary), महागाई भत्ता (DA), इतर भत्ते आणि पेन्शनशी संबंधित क्लिष्ट प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर खल होत आहे. सध्या सरकारी कर्मचारी संघटना ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) वाढवण्यासाठी आग्रही आहेत. फिटमेंट फॅक्टर अपेक्षेप्रमाणे वाढवला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. याशिवाय, वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात भत्त्यांची पुनर्रचना करणे आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे, हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
विविध शहरांमधून फीडबॅक आणि पुढील नियोजन:
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यापासून गेल्या आठ महिन्यांत आयोगाने देशभरातील विविध प्रमुख शहरांचा दौरा केला आहे. यामध्ये लखनऊ, दिल्ली, लेह, श्रीनगर आणि हैदराबाद यासारख्या शहरांचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी स्थानिक कर्मचारी संघटनांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या, मागण्या आणि जमिनीवरील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. भुवनेश्वरमधील दोन दिवसीय सत्र संपल्यानंतर, आयोग आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवणार आहे. तिथे 9 आणि 10 जुलै रोजी अशाच प्रकारच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पूर्व भारतातील कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेतले जाईल. या सर्व शहरांमधून मिळालेल्या सूचना, आकडेवारी आणि फीडबॅकचा सखोल अभ्यास करूनच आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल.
मूळ वेतन थेट 69,000 रुपयांवर पोहोचणार
दरम्यान, सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत ‘फॅमिली युनिट’च्या (Family Unit) एका नवीन सूत्राची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या नव्या सूत्रामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन थेट 69000 रुपयांवर पोहोचणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अधिकृत सूत्रांनुसार, अद्याप वेतन आयोगाने मूळ वेतनाच्या अंतिम आकड्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. सध्या विविध पर्यायांवर आणि सूत्रांवर केवळ चर्चा व अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे 69000 रुपयांच्या मूळ वेतनाबाबतचा कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, कर्मचाऱ्यांनी अशा अधिकृत घोषणा होईपर्यंत संयम राखणे गरजेचे आहे.
कोट्यवधी लोकांवर होणार थेट परिणाम:
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केवळ नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर देशातील लाखो पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम जवळपास 8 कोटींहून अधिक लोकांच्या आर्थिक गणितावर होणार आहे. त्यामुळेच भुवनेश्वर आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या या बैठकांकडे संपूर्ण देशातील सरकारी कर्मचारी वर्गाचे डोळे लागून राहिले आहेत.
