कर्नाटकातील हिप्परगी, आलमट्टी धरण प्रशासनाकडून केंद्रीय जल आयोगाचे निकष धाब्यावर बसवून पाणी साठा केला आहे. यामुळे शिरोळ तालुक्यावर महापुराचे सावट आहे. याप्रश्नी ‘आंदोलन अंकुश’च्या पदाधिकाऱ्यांनी हिप्परगी बंधाऱ्यावर अचानक भेट देऊन ही बाब समोर आणली.
दरम्यान, सांगली पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धरणावर बोलावून तातडीने धरण प्रशासनाशी चर्चा करून पाणी साठ्यावर नियंत्रणाबाबत सूचना दिल्या.
हिप्परगी बंधाऱ्याचे सर्व गेट सप्टेंबरपर्यंत खाली घेता येत नाहीत, तरीही तीन गेट बंद करून पाणी साठा केला जात आहे. तसेच आलमट्टी धरणात केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी साठा करता येत नाही. तरीही आज धरणात ९३ टक्के बेकायदेशीर पाणी साठा केल्याने शिरोळ तालुक्यासह कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराचा फटका बसू शकतो.
आंदोलन अंकुशच्या पाहणीवेळी हिप्परगीचे एक गेट मोडून खाली अडकले असल्याचे व तीन गेट उचलले नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली. तत्काळ, सांगली पाटबंधारे विभागाचे धरणावर नेमणूक केलेले अधिकारी अमित डवरी यांना बोलवून कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करायला लावला व सर्व गेट वर उचलून घेण्यास सांगितले आहे. संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे, राकेश जगदाळे, उदय होगले, भूषण गंगावणे, रशीद मुल्ला, प्रवीण माने, महादेव काळे, मंगेश नलावडे, शशिकांत काळे, पप्पू काळे, राजू आवळे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकातील हिप्परगी, आलमट्टी धरण प्रशासनाशी समन्वय राखण्याची गरज आहे; अन्यथा येणाऱ्या काळात शिरोळ तालुक्यासह कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराचा फटका बसू शकतो. – धनाजी चुडमुंगे, प्रमुख, आंदोलन अंकुश
