खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील आरोग्य विज्ञान शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. या विद्यार्थ्यांना आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा लागू न करता सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, नर्सिंग आणि फिजिओथेरपी यांसारख्या विविध आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलसचिर्वांना या संदर्भातील पत्र पाठवले आहे.
यामध्ये हिवाळी सत्र-२०२६ मधील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या एकूण १,०६,३०८ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसाठी विद्यापीठाने ३७ कोटी ९२ लाख २ हजार ९७० रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती. तसेच, पदव्युत्तर व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. त्यावर राज्य शासनाने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्णयांचा आधार घेत सरसकट शुल्कमाफीचा आदेश दिला आहे.
या शुल्कमाफीअंतर्गत ईबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूतों वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत थेट विद्यापीठाला केली जाईल.
दुसरीकडे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इमाव, विजाभज आणि विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागांकडून शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने, त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत स्वतंत्रपणे कळवले जाणार आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
