मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर या महिन्याचा आर्थिक लाभ वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारने ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे
या निधीच्या वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यांत रक्कम जमा करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय वित्तीय वर्ष २०२६-२७ च्या अनुषंगाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यामुळे दिवाळी पूर्वी लाडक्या बहिणींना लाभ मिळणार आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार, मागणी क्रमांक एस-३ अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व कल्याणाशी संबंधित लेखाशीर्षाखालील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या तरतुदीमधून सप्टेंबर महिन्याच्या लाभासाठी ३४४.६२ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
निधी वितरणासाठी अटींचे पालन आवश्यक
मंजूर निधी संबंधित यंत्रणांमार्फत वितरित करताना शासनाने निर्धारित केलेल्या आर्थिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. निधीचा विनियोग मंजूर उद्देशासाठीच करावा, तसेच खर्चाचा तपशील आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे निर्धारित मुदतीत सादर करावीत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांची संख्या आणि योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीचा विनियोग याबाबतची माहिती संबंधित विभागांकडून मागविण्यात आली आहे. निधीचा वापर करताना आर्थिक शिस्त राखण्याबरोबरच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचल्याची खातरजमा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. आता सप्टेंबर महिन्याच्या लाभासाठी निधी मंजूर झाल्यामुळे संबंधित पात्र महिलांचे लक्ष प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा होण्याकडे लागले आहे. मात्र, निधी मंजुरी आणि लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा होणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे सर्व पात्र महिलांच्या खात्यांत पैसे जमा झाल्याची खात्री निधी मंजुरीच्या आदेशावरून करता येत नाही. प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यातील जमा स्थिती याबाबत पुढील प्रशासकीय कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
