ताजी बातमी / ऑनलाइन टीम
इचलकरंजी शहरात गुंठेवारी नियमीत प्लॉटचे खरेदीपत्र नोंदवण्याबरोबर शेत जमिनीच्या खरेदीवरील बंदी उठवावी ,या मागणीसाठी आज गुरुवारी इचलकरंजी इस्टेट ब्रोकर्स असोसिएशनच्या वतीने प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या पुणे विभागातील मुद्रांक
नोंदणी महानिरीक्षकांनी मागील १२ जुलै रोजी शेतीमधील प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची नोंदणी करू नये या आशयाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सदर परिपत्रकाचा गैरअर्थ काढून इचलकरंजीतील दुय्यम निबंधकांनी गेल्या दहा दिवसांपासून खरेदीपत्र नोंदवण्याचेे काम थांबवले आहे.वास्तविक ,प्रांताधिका-यांनी महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ अन्वये शेतीतील तुकडे हे नियमीत केले आहेत.
सदर नियमीत झालेल्या तुकड्याची खरेदी विक्री ही नियमित झाल्यापासून नियमितपणे सुरु आहे. असे असताना संदर्भीय परिपत्रकाचा गैरअर्थ काढून दुय्यम निबंधकांनी इचलकरंजी परिसरातील जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार थांबवला आहे.
सदर बाब म्हणजे कायद्याची पायमल्ली असून सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कावर गदा आणणारी बाब आहे. सदर दुय्यम निबंधकांच्या चुकीच्या कारभारामुळे नागरीकांना आपल्या प्लॉटची खरेदी विक्री करणे मुश्किलीचे झाले आहे. त्यामुळे संबंधित दुय्यम निबंधकांना गुंठेवारी नियमित झालेल्या खरेदी पत्राचे व्यवहार चालू करणेबाबत आणि शेतीमधील पूर्ण क्षेत्राची खरेदी विक्री चालू करणेबाबत आदेश द्यावेत ,अशी मागणी इचलकरंजी इस्टेट ब्रोकर्स असोसिएशनने करत त्या मागणीचे निवेदन आज गुरुवारी प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी नगरसेवक मदन कारंडे ,प्रसाद खोबरे ,अँडव्होकेट आनंद पटवा ,विनोद कोराणे ,बबन घाटगे यांच्यासह इस्टेट ब्रोकर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.