मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यात पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मदत पुनर्वसन सचिवांना दिला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शिरोळ तालुका पुरग्रस्त संघटनेच्यावतीने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर ३ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावनी होवून सचिवांना तात्काळ शासनाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर सोमवार (दि.०६) रोजी महसुल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता यांनी सदर पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन ८ आठवड्यात पुर्ण करावे, असा आदेश कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे.त्यामुळे शिरोळच्या पुरग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
शिरोळ तालुका पुरग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष पांडूरंग गायकवाड यांनी शिरोळ तालुक्यातील ४३ गावातील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी मुंबई उच्च न्यालयात याचिका दाखल केली होती.
यावर ६ आठवड्यात पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय मदत पुनर्वसन सचिवांनी घ्यावा असा निर्णय १० जून २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एस. जे. काथावाला व मिलिंद जाधव यांनी दिला होता.
शिरोळमधील पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
