प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा (AB-PMJAY) लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारआयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या उपचार सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याच्या तयारीत आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, या योजनेअंतर्गत राखीव असलेल्या उपचार पॅकेजेसची संख्या २३ वरून आता तब्बल ११२ पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. अर्थात, आता लाभार्थांना पूर्वीपेक्षाही अधिक आजारांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊ शक्य होणार आहे.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणातील (NHA) सूत्रांनी सांगितले की, प्रस्तावित विस्तार प्रामुख्याने अशा सामान्य आजारांशी संबंधित आहे, ज्यांवर सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये, विशेषतः सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि उपविभागीय रुग्णालयांमध्ये प्रभावीपणे उपचार केले जाऊ शकतील. अशा उपचारांसाठी ज्यांना मोठ्या शहरांमध्ये अथवा खाजगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागते, त्यांना या बदलाचा फायदा होऊ शकतो. यामध्ये ८९ नवीन उपचार पॅकेजचा समावेश करण्यात आला आहे.
या मुख्य आजारांवरील उपचारांचा असे समावेश – प्रस्तावित यादीमध्ये सर्वसामान्यांना वारंवार आढळणाऱ्या अनेक आजारांचा समावेश आहे. यांत, ॲनिमिया, उच्च रक्तदाब, ब्राँकायटिस, अतिसार, आव, पोट आणि आतड्यांची सूज, मूत्रमार्गाचे संक्रमण आणि किडनी स्टोनमुळे होणाऱ्या तीव्र वेदना यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अचानक ताप येण्याशी संबंधित आजार आणि मधुमेहाच्या काही गुंतागुंतींवरील उपचारांचाही प्रस्तावित पॅकेजमध्ये समावेश आहे. शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय प्रक्रियांमध्ये गर्भाशय काढणे, मूळव्याध, हायड्रोसील, गाठी आणि लायपोमा यांचा समावेश आहे. निदानासाठी शरीरातील ऊतींचा नमुना घेण्याची प्रक्रिया असलेल्या बायोप्सीचाही यात समावेश असेल. डोळ्यांच्या समस्यांमध्ये डायबेटिक रेटिनोपॅथी आणि ग्लॉकोमाच्या तपासणीचाही समावेश असेल.
सरकारी रुग्णालयांना होणार फायदा – एनएचएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदलामुळे रुग्णांना उपचारासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. तसेच, आयुष्मान योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचारापोटी मिळणारी प्रतिपूर्ती रक्कम सरकारी रुग्णालयांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यासाठी, नवीन वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी, औषधांची उपलब्धता आणि अतिरिक्त आरोग्य तज्ज्ञांच्या सेवा घेण्यासाठी वापरली जाईल. २०११ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत आता उपचारांचा दायरा वाढल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यास मदत मिळणार आहे.
