मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करा; स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांची मागणी

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यावेळी मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मोठय़ा वर्गातील आहे. राजकीयदृष्टया प्रभावशाली समाज आहे, असे म्हटले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी या समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल, त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वेक्षणाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत केली.
नाशिक येथे सारथीच्या (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था) विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि संभाजीराजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. यावेळी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार किशोर दराडे, दिलीप बनकर, ऍड. राहुल टिकले, विभागीय आयुक्त रामकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन आदी उपस्थित होते.



संभाजीराजे यांनी पुणे, कोल्हापूरनंतर नाशिकमध्ये सारथीचे विभागीय कार्यालय सुङ होत असल्याबद्दल राज्य सरकारचे कौतुक केले. त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला आपल्या भाषणात स्पर्श करताना मुख्यमंत्री शिंदे यांना या प्रश्नात गंभीरपणे लक्ष घालण्याचे आवाहनही केले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज हा समाजातील बडा समाज झाला आहे. राजकीयदृष्टयाही प्रभावशाली समाज म्हणूनही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आता सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. तरच आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षण प्रश्नावर मराठा समाज विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकाही होतील. पण सद्यःस्थिती मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टया मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करावे लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिका गेली अडीच वर्षे प्रलंबित आहे. त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असेही संभाजीराजे म्हणाले.

Join our WhatsApp group