शिधापत्रिका धारकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, वसई तालुक्यातील एक लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना ऐन सणासुदीच्या काळात धान्यापासून वंचित राहावे लागेल.
त्यामुळे शिधापत्रिका ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी व सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शिधापत्रिका धारकांना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तर रेशन दुकानांवर बायोमॅट्रिक प्रणालीद्वारे किंवा घरबसल्या ‘मेरा ई-केवायसी’ आणि ‘फेस ई-केवायसी’ अ‍ॅपद्वारे नोंदणी करण्याची सोय अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदतही देण्यात आली होती. मात्र, वसई तालुक्या अद्यापही हजारो कुटुंबे ई-केवायसीपासून वंचित आहे.
पालघर जिल्ह्यात एकूण १४ लाख १३ हजार २४३ शिधापत्रिका धारक आहेत. तर यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ४ लाख २१ हजार ६५ इतके लाभार्थी एकट्या वसई तालुक्यात आहेत. मात्र, शासनाने दिलेल्या मुदतीत ३ लाख १५ हजार १०८ इतक्या शिधापत्रिका धारकांचा ई-केवायसी पूर्ण झाली असून १ लाख ५ हजार ९५७ इतके लाभार्थी अजूनही ई-केवायसीपासून वंचित आहेत.
त्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण करण्यात नागरिकांना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी शिवसेनेकडून (शिंदे गट) करण्यात आली आहे. तसेच शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्यावतीने शिवसेना पालघर जिल्हा प्रमुख निलेश तेंडोलकर, शिवसेना जिल्हा सचिव अतुल पाटील, उप शहर प्रमुख अभय गोडकर, अमोल म्हात्रे, दिपक साठे यांनी तालुका पुरवठा विभागाला यासंबंधी निवेदनही दिले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार वसईतील अनेक लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत असलेली अपुरी माहिती व तांत्रिक अडचणींमुळे जवळपास १ लाख लाभार्थी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. यामुळे आगामी काळात येणारा नवरात्रोत्सव व दिवाळी सणादरम्यान नागरिकांना रेशनच्या स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे ई-केवायसी करण्याची मुदत वाढवून द्यावी आणि तलाठी व रेशन दुकानदार यांच्या मार्फत शिधापत्रिका धारकांना या योजनेची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. तर याबाबत पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, ई-केवायसी प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
