स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात १९ जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर न्यायालय एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबरला दिलेला आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून बोलावण्यात आले तेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी न्यायमूर्ती एमए खनविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर संबंधित आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारा अर्ज सादर केला.
बुधवारी १९ जानेवारी २०२२ अथवा शुक्रवारी २१ जानेवारी २०२२ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य सरकारचे वकील नाफडे यांच्याकडून खंडपीठासमक्ष करण्यात आली होती. अशात बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
