सरकारी कचेर्यांतली नोकरी म्हणजे विनासायास बक्कळ कमाई करून देणारी यंत्रणा… तरीही सरकारी कचेर्यांत क्षुल्लक कामासाठीही ’टेबला’ खालून दिल्याशिवाय ’वजन’ पडत नाही. किंबहुना सरकारी बाबूंच्या टेबलावरील ढिगार्यांनाही हात लावला जात नाही. कायद्याच्या रक्षकांकडून ’मोका’सारख्या प्रभावी अस्त्रांचा दुरूपयोग करून लाखोंची उड्डाणे पार होऊ लागली आहेत. आर्थिक पिळवणुकीचे अनुभव काही नवे नाहीत. कचेर्यांतल्या उलाढालीही अंगवळणी पडू लागल्या आहेत. मात्र, कायद्याच्या भक्षकांकडूनच दरोडे पडू लागले तर… ?
‘शासकीय काम अन् सहा महिने थांब’ या म्हणीचा प्रत्यय इथं पावलो-पावली अनुभवाला येतो. तांत्रिक उणिवा, कायद्याचा बाऊ आणि कारवाईचा धाक दाखवून सामान्यांना लुटले जात आहे. जिल्ह्यात गतवर्षी लाचप्रकरणी विविध खात्यांतर्गत वरिष्ठांसह 23 सरकारी बाबू आणि 14 पंटर एसीबीच्या हाताला लागले.