गुंतवणूक म्हणून पतसंस्थांनी अतिरिक्त निधी मोठ्या नागरी बँकांत गुंतवला; पण काही दिवसांत या नागरी बँकांच बंद पडल्या. परिणामी, अशा बँकांत पतसंस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत.
ते पैसे परत मिळण्यासाठी ठरविलेल्या अग्रक्रमांतही पतसंस्था शेवटच्या स्थानावर आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे ८०० कोटी बँकांत अडकल्याचे समजते.पतसंस्थांकडे ठेवी व अन्य व्यवहारांतून रोज कोट्यवधी रुपये जमा होतात. जमा रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम ही त्या पतसंस्थेकडून कर्जाच्या स्वरूपात वितत होते.
उर्वरित ३० टक्के रक्कम सुरक्षा म्हणून मोठ्या बँकांत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवल्या आहेत. त्यात जिल्हा बँकांसह शहर व जिल्ह्यातील नामांकित बँकांचा समावेश आहे. पण, यापैकी बहुंताशी बँका या विविध कारणांनी अवसायनात आल्या, काही बँका बंद पडल्या, तर काही नागरी बँका अन्य मोठ्या नागरी किंवा खासगी बँकांत विलीन झाल्या.
अशा बँकांत पतसंस्थांच्या मोठ्या ठेवी अडकल्या आहेत.अडकलेल्या या ठेवी मिळवण्यासाठी सहकार विभागाने प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. त्यात पतसंस्थांची देणी देण्याचा क्रमांक शेवटून दुसरा आहे. सहकार विभागाने ७ जानेवारी २००५ रोजी याबाबत नियमावली केली. त्यात वसूल रकमेतून पहिल्यांदा अवसायकांचे मानधन, अवसायनाचा खर्च, त्या बँकेची शासकीय देणी व त्यानंतर सुरक्षित कर्जदारांची फक्त मुद्दल द्यावी, असे म्हटले आहे.
ज्या संस्थांनी ठेवी ठेवल्या, त्यांचा क्रमांक पाचवा आहे, त्यात पतसंस्थांच्या ठेवींचा समावेश आहे. हा प्राधान्यक्रमही पतसंस्थांच्यादृष्टीने अडचणीचा ठरत आहे. दोन-तीन टप्प्यांतच पतसंस्थांची रक्कम द्यावी, अशी फेडरेशनची मागणी आहे.थकित कर्जदारांची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याची किचकट प्रक्रिया ही सुध्दा पतसंस्थांसमोरील समस्या आहे.
एखाद्या थकीत कर्जदारांची मालमत्ता जप्त केली, तर तिचे मूल्यांकन सहा महिन्यांपुरतेच ग्राह्य धरले जाते. या काळात त्या मालमत्तेचा लिलाव न झाल्यास पुन्हा त्याचे मूल्यांकन करावे लागते. त्याचा खर्च संस्थेवर आणि पर्यायाने कर्जदारावर पडतो.
जप्त मालमत्तेचा ताबा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून दिला जातो. ही प्रक्रियाही वेळखाऊ आहे. प्रत्यक्ष ताबा घेताना किंवा लिलावावेळी पुरेसा आणि वेळेत बंदोबस्त मिळत नाही. तोपर्यंत मूल्यांकनाची मुदत संपण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबविण्याची मागणी होत आहे.अग्रक्रमात पतसंस्था शेवटी ः…प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी
काही बँकांत अडकलेली रक्कम अशी…
बँकेचे नाव………………………… अडकलेली रक्कम (कोटीत)
वसंतदादा बँक, सांगली………………….६.१३
इचलकरंजी अर्बन…………………… २.९२
एस. के. पाटील बँक………………… ५.७७
कराड जनता बँक…………………… १.४६
पंजाब व महाराष्ट्र बँक……………….. २.७१
शिवाजी बँक, इचलकरंजी……………. ५० हजार
जिव्हेश्वर बँक, इचलकरंजी……………………………….. १ लाख १४ हजार
पतसंस्था या सामान्य लोकांच्या अडीअडचणी सोडवतात. त्यांच्या हिताचे रक्षण आणि सरंक्षण करणे ही संस्थाचालकांबरोबरच सहकार विभाग आणि शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाकडून चांगल्या संस्थांचा गौरव, तर अडचणीत सापडलेल्या संस्थांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
