कोरोनापासून वाचविणारी लस घेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकास को-विन पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. मात्र यासाठी आधारकार्डची माहिती देणे सक्तीचे नाही, असे केंद्र सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्यात आले.
को-विन पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधारकार्डशिवाय अन्यही पर्याय देण्यात आलेले आहेत. या पर्यायांमध्ये पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना, पॅनकार्ड, मतदाता ओळखपत्र, रेशन कार्ड यांचा समावेश असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाकडून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले.
को-विन पोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधारकार्डची माहिती देणे सक्तीचे करण्यात आले असल्याचा दावा करीत सिध्दार्थ शर्मा नावाच्या इसमाने याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने केलेल्या खुलाशानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.
