पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये बेकायदा ग्रामपंचायत नोकर भरती झाल्याचे चौकशीतून समोर आल्यानंतर आता राज्यात ग्रामपंचायतींना तात्पुर्त्या स्वरूपात नोकर भरती करायची असल्यास, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने जारी केला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असलेली 23 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, ही गावे महापालिकेत जाणार अशी चर्चा सुरू असताना या ग्रामपंचायतींमध्ये नियमबाह्य नोकर भरती झाल्याच्या तक्रारी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार सीईओ आयुष प्रसाद यांनी चौकशी समिती गठीत करुन चौकशी केली. त्यात सुमारे साडेसहाशे जणांची नियुक्ती बेकायदा करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या कामगारांना महापालिकेनेही आता घरचा रस्ता दाखवला आहे. तसेच प्रशासक असलेले विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांना निलंबित करण्यात आले, तर सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधींची विभागीय आयुक्तांकडे चौकशी सुरू आहे.
