इन्कम टॅक्स भरणारे त्यांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) एका मूल्यांकन वर्षात फक्त एकदाच अपडेट करू शकतील. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) चे अध्यक्ष जेबी महापात्रा यांनी बुधवारी सांगितले की,”या तरतुदीचा उद्देश अशा लोकांना संधी देणे आहे ज्यांच्याकडून ITR मध्ये कोणती माहिती माहिती देण्याची राहून गेली आहे किंवा कोणतीही चुकीची माहिती भरली आहे किंवा जे काही कारणांमुळे ते भरू शकलेले नाहीत.”
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कार्यक्रमात बोलताना, महापात्रा म्हणाले की,” 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अशा करदात्यांना ITR दाखल करण्याच्या दोन वर्षांच्या आत तो अपडेट करण्याची परवानगी दिली गेली ज्यांनी काही चुका केल्या आहेत किंवा चुकीचा तपशील टाकला आहे किंवा माहिती देण्याची राहून गेली आहे. असे करदाते आता कर भरून आपला ITR अपडेट करू शकतील.”
करदात्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल सध्या असा नियम आहे की, जर करदात्याने ITR भरला नाही तर तो स्वत:च्या इच्छेने रिटर्न भरू शकत नाही. नोटीस मिळाल्यावर किंवा आयकर विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर विभागाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर ITR भरण्यास सूट दिली जाते. रिटर्न भरण्याचा एक लांब आणि गुंतागुंतीचा नियम आहे. नवीन नियम यापासून मुक्तता देतो आणि करदात्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करतो.
अतिरिक्त कर भरावा लागेल महापात्रा म्हणाले की,”अपडेट केलेला ITR 12 महिन्यांच्या आत दाखल केल्यास थकीत कर आणि व्याजावर 25 टक्के अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. जर करदात्याने 12 महिन्यांनंतर त्याचे अपडेटेड रिटर्न फाइल केले, तर पेमेंटची रक्कम 50 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. मात्र, ते संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या 24 महिन्यांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे.”
त्यांना सुविधेचा लाभ मिळणार नाही CBDT चेअरमन म्हणाले की, ही सुविधा सर्व करदात्यांना मिळणार नाही. जर करदात्याला कोणत्याही मूल्यांकन वर्षासाठी नोटीस देऊन खटला चालवण्याची कारवाई सुरू केली गेली असेल, तर त्याला ITR अपडेट करण्याचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, जर करदात्याने अपडेटेड ITR दाखल केले मात्र अतिरिक्त कर भरला नाही, तर त्याचा ITR इनव्हॅलिड होईल.”
