“‘वाईन विक्री’बाबत तीन महिन्‍यांमध्‍ये जनमान्यता घेऊनच राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा”

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

राज्य सरकारने सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांत वाईन विक्रीला परवानगी दिली आहे. या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या संदर्भात आज राळेगण सिद्धीत ग्रामसभा झाली. या ग्रामसभेत अण्णा हजारे यांनी वाईन विक्रीच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. आगामी तीन महिन्यांत राज्य सरकारने जनतेला विचारूनच वाईन विक्रीच्या निर्णय लागू करायचा अथवा मागे घ्यायचा याचा निर्णय घ्यावा, असे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले.

राळेगण सिद्धी येथे यादवबाबा मंदिरात हरिनाम सप्ताह सुरू होता. आज या सप्ताहात काल्याचे कीर्तन झाल्यावर ग्रामसभा झाली. या सभेत अण्णा हजारे यांनी उपोषण करावे अथवा नाही यावर हात उंचावून मते जाणून घेण्यात आली. या प्रसंगी अण्णा हजारे म्हणाले, “वाईन ही बिअरबार आणि अन्य मद्य विक्रीच्या ठिकाणी मिळते. असे असताना राज्य सरकारने किराणा दुकाने आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी ठेवण्याचा निर्णय का घेतला आहे. व्यसनामुळे अनेकांचे संसार उद्‍ध्‍वस्‍त झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मला जगण्याची इच्छा संपली आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “मला काळजी फक्त राळेगणसिद्धीच नाही तर महाराष्ट्राची आहे. मी वाईन विक्रीविरोधात उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर राज्य सरकारचे अधिकारी माझ्याकडे आले. मी त्यांना आता जगायची इच्छा राहिली नसल्याचे स्पष्ट केले. वाईन ही आपली संस्कृती नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज आदी महापुरूषांच्या महाराष्ट्राची वाईन ही संस्कृती नाही. महापुरूषांचे विचार जपण्यासाठी कीर्तनकार कीर्तन, प्रवचने करत आहेत. अशा महाराष्ट्रात किराणा दुकानांमध्‍ये वाईन ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो हे दुर्दैवी आहे. म्हणून जगण्याची इच्छा राहिलेली नाही. 84 वर्ष जगलो खूप झाले.” (Wine sale)

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी बलिदान दिले, कारावास भोगला. त्यांचा उद्देश काय होता. लोकशाही लोकांची असताना मंत्रीमंडळाने हा निर्णय मनाने घेतला कसा? त्यांनी जनतेची मान्यता घ्यायला हवी होती. जनतेच्या नोकरांनी जनतेची परवानगी घ्यायला हवी. हा निर्णय म्हणजे हुकुमशाही आहे, असे मी राज्यातील अधिकारी व सचिवांना सांगितले. त्यांनाही हा मुद्दा पटला. त्यामुळे त्यांनी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी मुदत मागितली. त्यानुसार तीन महिन्यांत सरकारने जनतेची मते जाणून घ्यावीत मात्र जनता मान्यता देणार नाही”, असे अण्णा हजारे यांनी सांगितले.