राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा आजपासून सुरु झाला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि नवाब मलिक यांचा राजीनामा यासाठी विरोधी पक्ष भाजप (BJP)आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज, सोमवारी ओबीसी विधेयक मांडण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतः कडे घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा आणण्याची तयारी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, यावर मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्य सरकार देखील ठाम आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकार कायदा आणणार असल्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत गेल्या शुक्रवारी सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले होते. ओबीसी आरक्षणाच्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गाफील असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होती. मात्र, विरोधकांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले, की सरकार या संदर्भात पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत. कायदेशीर बाबींमुळे अडचणी येत आहेत. त्यावर लवकरच तोडगा निघेल, असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सकाळी सर्वपक्षीय नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, आशिष शेलार आदी नेते उपस्थित होते. आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात, याबाजुने देखील सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यात कायदा आणणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यात सरळसेवा भरतीत राज्य स्तरावर तसेच जिल्हास्तरावरील पदांमध्ये 73 टक्के आरक्षण दिले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने याबाबतचे आदेश गेल्या महिन्यातच काढले आहेत. मध्यप्रदेशात आता 73 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सरळसेवा भरतीत आरक्षण मिळाल्याने त्याचा याचा लाभ उमेदवारांना होणार आहे.
