राज्यात पोलिसांच्या बदल्यांचा महाघोटाळा झाला. याची माहिती मी केंद्रीय गृहखात्याला दिली. मा. उच्च न्यायालयाने या महाघोटाळ्याने ही चौकशी सीबीआयला सोपवली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केली. या घोटाळ्याचा रिपोर्ट महाविकास आघाडी सरकारने सहा महिने दाबून ठेवला.मी तो घोटाळा बाहेर काढाला नसता तो दाबला गेला असता.असे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले, त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या चौकशीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला.
‘मला पोलिसांनी प्रश्नवली पाठवली होती. मी त्यांना उत्तर देईन असं सांगितलं होतं. परंतू काल पोलिसांनी मला जबाब नोंदवण्यासाठी हजर राहण्यास सांगितले. सभागृहात मी सरकारला अडचणीत आणणारे घोटाळे आणि षडयंत्र बाहेर काढत असल्यामुळे अशाप्रकारच्या नोटिसा मला पाठवण्यात आल्या. पोलिसांनी माझी घरीच चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ते आज घरी आले होते. मला जे प्रश्न पाठवले ते प्रश्न आणि आज विचारण्यात आलेले प्रश्न यात गुणात्मक फरक होता. मी शासकीय गोपनियेतेचे उल्लंघन केले असा पोलिसांचा रोख होता. तुम्ही सरकारी गोपनियतेचा भंग केला असं तुम्हाला वाटत नाही का असे मला विचारण्यात आले.’ असे फडणवीसांनी म्हटले.
‘सरकारी गोपनियेचा कायदा लागू होतो की नाही माहित नाही, परंतू मी हा घोटाळा बाहेर काढल्यानंतर मी जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे वागलो, मी ते पुरावे केंद्रीय गृहसचिवांना दिले. ते पुरावे मी सार्वजनिक केले नाही. पुरावे राज्य सरकारला दिले असते तर त्यांनी काय दिवे लावले असते. तसं असतं त्यांनी सहा महिने आधिच कारवाई केली असती. या उलट सायंकाळी मंत्री नवाब मलिक यांनी ही कागदपत्र सार्वजनिक केली’.असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
‘मी जबाबदार नागरिकासारखं ते संवेदनशील पुरावे योग्य व्यासपीठाकडे दिले आहेत. परंतू ही चौकशी नवाब मलिकांची व्हायला हवी. ज्यांनी महाघोटाळा केला त्यांची व्हायला हवी. मीच आरोपी आहे असं पोलीस प्रश्न विचारत होते. मला कितीही गोवण्याचा प्रयत्न केला तरी सरकार मला गोवू शकत नाही. मी सरकारचे काळे कारनामे बाहेर काढत राहिल. हे जे काही चौकशीचे आज प्रकरण झाले आहे. त्यावरून सरकारला काहीही साध्य होणार नाही.’ असा इशारा फडणवीस यांनी सरकारला दिला.
