राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. मनी लाँन्ड्रिग प्रकरणी सध्या अटकेत असलेले मंत्री नवाब मलिक यांना मंगळवारी मुंबई हायकोर्टने दणका दिला. मंत्री नवाब मलिक यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचा असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. अंमलबजावणी संचानलयाने (ED) केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरुनच असल्याचे देखील हायकोर्टने म्हटले आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांची न्यायालयीन कोठडी कायम आहे. यांच्यासमोर रितसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे मत हायकोर्टने व्यक्त केले आहे.
नवाब मलिक यांच्यावर ईडीवर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेससह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारने म्हटले आहे. मात्र, सरकारचा हा दावा मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावला. ईडीने केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरुनच असल्याची टिप्पणी हायकोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
नवाब मलिक यांनी कुर्ल्यातील मोक्याची जमीन तुटपुंज्या किंमतीत खरेदी करणे तसेच कुख्यांत गुंड दाऊद इब्राहिम यांच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. कुर्ल्यातील तब्बल तीन एकर जागा अवघ्या 30 लाखात नवाब मलिक यांनी खरेदी केली. या खरेदीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप देखील फडणवीस यांनी केला होता. या संदर्भात फडणवीसांनी पुरावे देखील सादर केले आहेत. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी ईडीने अटकेची कारवाई केली. नवाब मलिक यांना आधी ईडीची कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र, आपल्यावर झालेली कारवाई बेकादया असल्याचा दावा नवाब मलिक यांनी केला आहे. आपल्यावरील आरोप फेटाळण्यात यावे, यासाठी मलिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, हायकोर्टाने मलिकांना दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
