ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले वन रँक वन पेन्शनचे सध्याचे धोरण योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सरकारच्या धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य असल्याचे म्हणत त्यात कोणतीही घटनात्मक कमतरता नाही आणि ते कायम ठेवावे असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर या धोरणात पाच वर्षात पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने 1 जुलै 2019 पासूनच्या पेन्शनचा आढावा (Pension Review) घेऊन तीन महिन्यांत थकबाकीची रक्कम भरावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच सरकारच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सरकारच्या सध्या लागू असलेल्या धोरणामुळे वन-रँक वन-पेन्शनचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे माजी सैनिकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्याचा दरवर्षी आढावा घ्यायला हवा, मात्र पाच वर्षांत त्याचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. वेगवेगळ्या वेळी सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांना आजही वेगवेगळी पेन्शन मिळते. तसेच ओआरओपीची अंमलबजावणी सदोष असल्याचेही माजी सैनिकांच्या संघटनेने याचिकेत म्हटले होते.
या प्रकरणी आज कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी ओआरओपीच्या तत्त्वांमध्ये आणि 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये कोणतीही घटनात्मक त्रुटी नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी हा निकाल दिला आहे.
