शहरातील घरकुल योजनेचा महापालिकेने तयार केलेल्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत दिलेली असताना औरंगाबादमधील घरकुलांचा प्रस्ताव (Gharkul) रोखून धरण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे ही योजना रखडली होती. घरकुल बांधण्यासाठी औरंगाबादमध्ये जमीनच उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. अखेर फेब्रुवारी महिन्यात ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतरच्या तीन आठवड्यात महापालिकेने युद्ध पातळीवर काम करून घरकुल योजनेचा डीपीआर तयार केला. आता 31 मार्च ही योजनेची अखेरची मुदत आहे. तत्पूर्वी डीपीआरला मंजुरी मिळाली तरच औरंगाबादमधील गरीबांना घरं मिळू शकतील. मात्र केंद्र सरकारने विलंब झाल्याचे कारण दाखवत या योजनेला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
घरकुल योजनेचा आतापर्यंतचा घटनाक्रम-
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी 2016 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली.
त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेने बेघर आणि गरजू नागरिकांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवले.
महापालिकेकडे 82 हजार अर्ज आले आहेत. त्यातील 52 हजार अर्ज पात्र ठरले.
मागील सात वर्षांमध्ये महापालिकेला योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जागाच मिळाली नव्हती.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला.
संसदेच्या स्थायी समितीने त्याची दखल घेत संबंधिक वरिष्ठ अदिकाऱ्यांना दिल्लीला बोलावले.
त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आधी 19 हेक्टर आणि नंतर 86 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली.
त्यानंतर महापालिकेने तीन आठवड्यातच प्रकल्प सल्लागार संस्था अर्थात पीएमसी नियुक्तीची निविदा काढली.
पीएमसी मार्फत घरकुल बांधण्यासाठी डीपीआर तयार करण्याकरिता एजन्सी नियुक्त केली.
या एजन्सीने डीपीआर तयार केला. महापालिकेने तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी 15 मार्च रोजी पाठवण्यात आला आहे. 39,760 घरांच्या योजनेचा हा प्रस्ताव आहे.
मात्र विलंब झाल्याचे तांत्रिक कारण दाखवत केंद्र सरकारने यास अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
