रमी, ड्रीम 11 सह विविध ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याविरुद्ध कर्नाटक सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक सरकारने ऑनलाईन गेम्सवर बंदीचा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध ऑनलाईन गेम्स कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
महागाईचा भडका सुरूच! नऊ दिवसांत आठव्यांदा महागलं पेट्रोल-डिझेल
उच्च न्यायालयाने सरकारचा आदेश योग्य नसल्याचे सांगून त्यावर स्थगिती दिली. त्यामुळे ऑनलाईन गेम्स कंपन्यांना दिलासा मिळाला. आता सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शुभ्रांशू पडी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
अनेकजण ऑनलाईन गेम्सच्या आहारी जात आहेत. यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. गतवर्षी ऑनलाईन गेम्सविरुद्ध सुमारे 28 हजार तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. अशा गेम्समुळे युवावर्ग वाममार्गाला लागण्याची शक्यता आहे. सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. कलम 19 मधील नियमांचे उल्लंघन सरकारने केलेले नाही.
उच्च न्यायालयाने याबाबत गैरसमजूत करून घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ड्रीम 11, रमी, ऑनलाईन बेटिंगसह अनेक ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता ऑनलाईन गेम खेळणार्‍यांना कमाल तीन वर्षे कारावास आणि 1 रुपया ते लाखापर्यंत दंड अशी शिक्षा देण्याचे ठरवण्यात आले होते. याविरुद्ध कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे कंपन्यांनी म्हटले होते. यावरील युक्‍तिवाद पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने सरकारी आदेशाला स्थगिती दिली होती.
