पुणे महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासांठी एक आनंदाची बातमी आहे. महापालिकेच्या तब्बल 18 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. आयोगाच्या फरकाची रक्कम या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने दिली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला एकूण 584 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
प्रशासनाने महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2022 अखेर महापालिकेला मिळणारे उत्त्पन्न तसेच पालिकेकडे खर्च झालेला निधी या सर्व गोष्टींची आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित निधीतून पालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. पालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाचा पहिला हप्ता देण्यासाठी सुमारे 180 कोटींची आवश्यकता असल्याचेही महापलिकने सांगितले आहे.
महापालिकेअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे 18 हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला एकूण 584 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.