महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री आणि नेते ईडीच्या रडारवर आहेत. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण ईडी (ED) जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे. जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया ईडी करत असल्याचा माहिती समोर आली आहे. पुढील काही दिवसामध्येच ईडीकडून ही कारवाई सुरु होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन केल्या गेलेल्या न्यायाधिकरणाने मंगळवारी जरडेंश्वर कारखाना लिलावात विकत घेण्यासाठी दिल्या गेलेल्या 65 कोटी रुपयांचा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्याशी असलेल्या संबंधावर शिक्कामोर्बत केले आहे. ईडीने या कारखान्यावर गतवर्षी जुलै महिन्यात जप्ती आणली होती. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ईडी जरडेंश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करणार आहे.
राज्य सहकारी बॅंकेने 2012 मध्ये कमी किंमतीत जरडेंश्वर कारखान्याचा लिलाव केला, असे ईडीला तपासामध्ये आढळून आले आहे. या कारख्यान्याचा लिलाव झाला त्यावेळी अजित पवार हे राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक होते. दरम्यान, गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीने हा कारखाना विकत घेतला. कारखाना विकत घेण्यासाठी या कंपनीला स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. या कंपनीकडून काही प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती. ही स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. ही कंपनी अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचेही ईडीने सांगितले आहे.
