वस्तू व सेवा कर (GST), देश भरात एक कर प्रणाली लागू करण्याचा अर्थजगतातील पहिले धाडस मोदी सरकारने केले. जीएसटी लागू केल्यानंतर पाच वर्षांसाठी राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे पालकत्व केंद्राने स्वीकारले होते. पाच वर्षांसाठी हा करार होता. वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचे हे पाचवे वर्ष आणि यापुढे राज्याला जीएसटीची कमान सांभाळायची आहे. जून 2022 पासून ही कसरत राज्यांना करायची आहे. आता ही कसरत वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही. कारण जीएसटी जमा न झाल्यास नुकसान भरपाईच्या (GST Compensation) रुपात केंद्र सरकार (Central Government) राज्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून मदत करत होते.
14 टक्क्यांपर्यंत जीएसटीमुळे उत्पन्न वाढेल असे आश्वासन देत त्यात कमी आल्यास केंद्र सरकार ही भरपाई करत होते. आता ही मदत बंद होणार आहे. त्यामुळे बहुतांश राज्याची अर्थमंत्रालये चिंतेत आहेत.
म्हणजे जूननंतर राज्यांना जीएसटीअंतर्गत उत्पन्न कमवावे लागेल आणि ही गोष्ट लागलीच होणार नाही. त्यामुळेच राज्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणून आणखी दोन ते पाच वर्षे भरपाई द्यावीअशी मागणी नेटाने सुरु केली आहे. . छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तर 17 राज्यांना पत्र लिहून केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयाला गती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.तर चिंता फक्त सरकारलाच करावी लागणार आहे असे नाही. तर नागरिकांनाही करावी लागणार आहे, कारण केंद्राने हात काढल्यानंतर उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकार अनेक वस्तूंवर जीएसटी वाढवू शकते आणि त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे.
