विलीनीकरणासाठी संपात सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांवर कायमस्वरूपी कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासाठी सांगली जिल्ह्यासह राज्यभरातील 40 हजार कर्मचारी मुंबईत दाखल झाले आहेत.
पेट्रोल-डिझेलच्या दराचा पुन्हा भडका! 16 दिवसांत 10 रुपयांनी वाढ
एस.टी. कर्मचार्‍यांचे महामंडळातून राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उगारले होते. वेळोवेळी चर्चा करण्यात आल्या. परंतु, कर्मचारी विलीनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करीत महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्‍यांना आवाहन केले होते. बडतर्फ आणि निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगारही थांबविण्यात आला. कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काहीजण सेवेत रूजू झाले. काहीजणांनी पदरमोड करून संसार सावरला, परंतु विलीनीकरणाचा हट्ट काही सोडला नाही, तसेच विलीनीकरण झाल्याशिवाय सेवेत रुजू न होण्याचा निर्णयही जिल्ह्यातील काही कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे.
