कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांकडे वीज बिलाचे लाखो रुपये थकीत आहेत. यातील 180 शाळांचा वीज पुरवठा महावितरणने खंडित केला आहे. परिणामी, उन्हाळ्याच्या दिवसांत उकाड्यात शाळेत उपस्थित विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
कोळशाचा तुटवडा व भारनियमनामुळे शासकीय कार्यालयाकडील वीज बिल वसुलीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासकीय कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या असून वीज बिलाची थकबाकी असलेल्या काही कार्यालयांना नोटीस बजावल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिकच्या 180 शाळांचे लाखो रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. यापूर्वी काहींनी शाळा अनुदानातून वीज बिल भरले आहे. परंतु निधीअभावी कोरोना काळात काही शाळांनी वीज बिल भरलेले नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांचा महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे शाळांमधील संगणकबरोबरच इतर इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्याचा वापर बंद आहे. त्यातच ज्या शाळेत ई-लर्निंग आहे, त्या शाळा अडचणीत आल्या आहेत.
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत व शिक्षण विभागाने ग्रामपंचायत व गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठविले आहे. यात 14 व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक शाळांचा वीज बिलाचा भरणा करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. 15 व्या वित्त आयोगाचे पत्र अद्याप शाळांना पोहोचलेले नाही. कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, सरकारी शाळा थकीत वीज बिलामुळे अंधारात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. नुकेतच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे वीज बिलाचे 14 कोटी रुपये भरण्याबाबतचे जाहीर केले आहे. लवकरच हे पैसे महावितरणकडे जमा होणार आहेत. मात्र, यातून कोणत्या जिल्ह्यातील किती शाळांचे वीज बिल भरण्यात येणार याची माहिती समजू शकलेली नाही.
