Monday, July 28, 2025
Homeब्रेकिंगऑनलाईन गेम खेळणं महागणार, सरकार लवकरच ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार..?

ऑनलाईन गेम खेळणं महागणार, सरकार लवकरच ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार..?

आताच्या आयपीएल मुळे काही जण फक्त क्रिकेट पाहण्याऐवजी हा खेळाडू खेळायला हवा, मी जिंकलो तर मग एवढे पैसे मिळतील, तमुक कारणामुळे मी या खेळाडूला टीममध्ये घेतलं, असं फोनवर आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर बोलताना अनेक जण दिसून आले असतील. हे सगळं ऑनलाईन गेम्स मुळे होत असतं. पण आता यावरील जीएसटी (GST) आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

स्मार्टफोन, टॅब तसंच कॉम्प्युटर या डिव्हाईसच्या माध्यमातून खेळल्या जाणाऱ्या खेळांना ‘ऑनलाईन गेमिंग’ म्हटलं जातं. ऑनलाईन गेमिंग (Online Gaming), कॅसिनो (Casino) आणि हॉर्स रेसिंग (Horse Racing) या तिन्हींवर 28 टक्के कराचा सर्वोच्च दर लावला जावा यासाठी काही राज्यांमध्ये एकमत आहे. सध्या, कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि इतर ऑनलाइन गेमिंगवरील जीएसटी दर 18 टक्के आहे.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत, ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो, रेस कोर्सवरील कराचा दर 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यावर मंत्री गटाने सहमती दर्शवली आहे. या पॅनेलने संबंधित अधिकाऱ्यांना कर आकारणी करण्यासाठी जी मूल्यमापन पद्धती आहे ती पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यानंतर पॅनेलची अंतिम बैठक मेच्या मध्यापर्यंत होईल, असे पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले.

ज्यावर कर आकारला जाईल त्याचे मूल्यांकन काय असेल हा प्रश्न आता आहे. यासाठी फिटमेंट कमिटीच्या अधिका-यांच्या गटाकडून आर्थिक पैलू, कायदेशीर बाबी पाहिल्या जाणार आहेत आणि 10 दिवसांत अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर मे महिन्याच्या मधल्या काळात पुन्हा आणखी एक बैठकीसाठी (जीओएमचे) अध्यक्ष बोलावतील,” असे भट्टाचार्य, जे जीओएमचे सदस्य आहेत यांनी माहीती दिली. आता हा GST दर पुढे जाऊन महाराष्ट्रात लागू होईल का, याबाबत सध्या माहीती नाही. सध्या फक्त यावर चर्चा झाली असून काही राज्यांमध्ये तरी लवकरच ठोस असा निर्णय घेण्यात येईल, असं दिसतंय.

दरम्यान, GoM या सेवांच्या मूल्यांकनाची पद्धत अंतिम करेल. सरकारने गेल्या वर्षी मे महिन्यात कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल आणि घोड्यांच्या शर्यती सेवांवर जीएसटीचे चांगले मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य मंत्र्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या संदर्भातील अटींमध्ये कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टलद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचे मूल्यमापन आणि कॅसिनोमधील काही व्यवहारांची करपात्रता आणि संबंधित प्रकरणांवरील विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयांचे आदेश या गोष्टींचा समावेश असणार आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -