एक ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्यावर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना जोपर्यंत केंद्र या कायद्याचे पुनरावलोकन पूर्ण करत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. हा कायदा आयपीसीच्या (IPC) कलम 124A मध्ये समाविष्ट आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जोपर्यंत केंद्राकडून देशद्रोहा कायद्याच्या तरतुदीचा आढावा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकारने देशद्रोहाची तरतूद वापरू नये. तसेच अंतरिम आदेशात खंडपीठाने म्हटले की, देशद्रोहाच्या तरतुदीनुसार नवीन एफआयआर नोंदवू नये आणि जे लोक आधीपासून तुरुंगात आहेत ते आता सुटकेसाठी न्यायालयात दाद मागू शकतात.
देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पुनर्विचार होईपर्यंत देशद्रोहाच्या कायद्यानुसार 124A अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये. तसेच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर यथास्थिती कायम ठेवावी. ज्यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे ते योग्य न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. त्याचप्रमाणे आरोपींना दिलेला दिलासा कायम राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल यांनी हा कायदा सध्या थांबवू नका, असे आवाहन केले. एसजीआय तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की आम्ही राज्य सरकारांना जारी केल्या जाणाऱ्या निर्देशांचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश असतील की जिल्हा पोलीस कॅप्टन म्हणजेच एसपी दर्जाच्या किंवा त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला जाणार नाही.
राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. IPC 124A या कलमाखालील राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. सरकारविरुद्ध तिरस्कार किंवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीवर हा गुन्हा दाखल केला जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्यातून, लिखाण्यातून किंवा चिन्हांमधून द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर संबंधित व्यक्तीवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. न्यायालयात हा गुन्हा सिद्ध झाला तर संबंधित व्यक्तिला तीन महिन्यांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
