स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह (reservation) घेण्याची अखेरची आशाही मावळली आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातही महाराष्ट्राप्रमाणेच तातडीनं स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. या निकालाकडे राज्यासह साऱ्या देशाचं लक्ष होतं.
मध्य प्रदेशला वेगळा न्याय दिला गेला असता, तर फेरविचार याचिका दाखल करून आरक्षणासाठी पुन्हा प्रयत्न करता आला असता. मात्र आता हा मार्गही बंद झालाय. ओबीसी आरक्षणाला नख लावण्याचं पाप नेमकं कुणाचं, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपलीये.
भाजपने राज्य सरकारवर याचं खापर फोडलं आहे. ओबीसी आरक्षनाविना (reservation) निवडणूक हे ठाकरे सरकारचे पाप असल्याचा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. ठाकरे सरकारने पहिल्यांदा पायउतार व्हावे आणि मग केंद्रावर बोट ठेवावं, असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच शक्य असल्याचं निवडणूक अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय.
ट्रिपल टेस्टचं पालनं होत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे हा पावसाळ्याचा काळ ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वापरण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. मात्र आतापर्यंतचा अनुभव पाहता यात ठाकरे सरकार किती यशस्वी होणार आणि आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेणार का याबाबत शंकाच आहे.
