ताजी बातमी ऑनलाईन अर्ज
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाने विधवा प्रथा बंद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. राज्यभर या निर्णयाचे कौतुक सुरू आहे. त्यानंतर शासनाने केलेल्या आवाहनानुसार गावागावात ‘विधवा प्रथा’ बंद करण्याचा ठराव होत आहेत. मात्र नुसते ठराव करून उद्देश साध्य होणार का? विधवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या विवाहास भरघोस अनुदानाचा आहेर’ देऊन सन्मान करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाबरोबर सामाजिक संस्था, संघटनांनी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे.
पुरो गामी महाराष्ट्रात अनेक अनिष्ट रूढी, परंपरा मोडीत निघत आहेत. सुशिक्षित समाजात चांगला बदल दिसत आहे. मात्र केवळ बोलून, आश्वासन, घोषणा, ठराव करून प्रश्न सुटणार नाहीत. विधवा विवाह करणाऱ्या जोडप्याला उभारी देण्यासाठी हजारो हातांनी आर्थिक मदतीसाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेचा घ्या आदर्श
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन 25 हजार आणि राज्य शासन 25 हजार असे 50 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य करते. आंतरजाती विवाह करण्यास तरुणांनी पुढे यावे, हाच मुख्य हेतू या उपक्रमामागचा आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. जिल्हा परिषदेकडे 2017 पासून आजपर्यंत 520 प्रस्ताव आले होते. यातील 120 जणांना प्रत्येकी 50 हजार प्रमाणे 60 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
