एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने पाठिंबा काढून घेतल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. याच दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्य विधानसभा सचिवांना पत्र लिहिले आहे. उद्या सकाळी ११ ते ५ दरम्यान विशेष अधिवेशन होणार असून यादरम्यान ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, गुवाहाटीत असलेले बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही उद्याच मुंबईत परतणार असल्याचे जाहीर केले आहे. बहुमत चाचणीसाठी आमदार उद्या मुंबईत येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आज गुवाहाटीत कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सर्व आमदारांना घेऊन बहुमत चाचणीसाठी जाणार असल्याचे सांगितले.
अल्पमतात आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगा, अशी मागणी करणारे पत्र भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले होते. परिणामी, गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या सत्तानाट्याचा क्लायमॅक्स आता समीप आला आहे. शिवसेनेतील बंडानंतर सुरू झालेल्या राजकीय नाट्यात नवव्या दिवशी भाजपने एन्ट्री घेतली आणि सरकारला शक्तिपरीक्षेचे आव्हान देण्यासाठी राजभवन गाठले. आता विधिमंडळ प्रशासनाने शक्तिपरीक्षेची तयारीदेखील सुरू केली आहे.
मंगळवारी रात्री विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार यांच्यासह भाजप आमदारांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती.
या भेटीनंतर फडणवीस यांनी राजभवनाबाहेर पत्रकारांना सांगितले की, शिवसेनेचे 39 आमदार राज्याबाहेर गेले आहेत. त्यांनी काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहायचे नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत उरलेले नाही. त्यामुळे शरकारला तातडीने बहुमत चाचणी घ्यायला सांगावे. असे पत्र आम्ही राज्यपालांना दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखलाही आम्ही पत्रात दिला आहे. त्यावर राज्यपाल योग्य तो निर्णय घेतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.
शिवसेना नेते माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंडखोरी करत सुरतमार्गे गुहाटीला मुक्काम ठोकला. बघता बघता त्यांना शिवसेनेचे 39 आणि 11 अपक्ष मिळून 50 आमदार जाऊन मिळाले. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारग्या नोटीसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावताच बंडखोर गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. या नोटीसीला उत्तर देण्याची मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवून देत न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. मात्र, या दरम्यान बहुमताची चाचणी घेऊ नका, असे कोणतेही आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत. पुढील सुनावणीपर्यंत काही बेकायदेशीर घडल्यास तुम्ही पुन्हा आमच्याकडे येऊ शकता, इतकेच न्यायालयाने शिवसेनेला सांगितले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे बहुमताची परीक्षा घेण्याचा मार्ग खुला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आणि संपूर्ण कायदेशीर खातरजमा करून भाजपने मविआ सरकारला शक्तीपरीक्षेचे आव्हान देण्याचे ठरवले.
