गणेशोत्सव जवळ आल्यावरच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. वर्षभर प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष असते. यामुळे लोकांच्या मागणीनुसार मूर्तिकार व कुंभार व्यावसायिकांकडून प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीची मोठ्या प्रमाणात निमिर्रती करण्यात आली आहे. गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही न्यायालयाने ‘पीओपी’च्या मूर्तीवर बंदी कायम ठेवल्याने या मुद्द्यावर सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.
पाणस्थळांमध्ये होणाऱ्या मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे पाणी प्रदूषण व पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 2020 मध्ये प्लास्ट ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती निर्मितीवर बंदी घातली. या विरोधात मूतिर्रार व पीओपी विक्रेत्यांनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. यावर्षीही न्यायालयाने पीओपी मूर्ती बंदीचे आदेश कायम ठेवले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी शासनाकडून होत नसल्याचे वास्तव आहे.
कोरोनासह 4 फुटांच्या सक्तीचा परिणाम
दोन वर्षांचा कोरोना काळ आणि गणेशमूर्तीची 4 फूट उंची पर्यंतची सक्ती यामुळे कुंभार समाज, मूतिकार व पीओपी व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. याचा परिणाम मुंबई-पुण्यापाठोपाठ कोल्हापूरकरांनाही बसला आहे.
शाडू मातीची उपलब्धता नाही
न्यायालयाच्या पीओपी बंदीच्या कारवाईबाबत प्रशासनाकडून अंमलबजावणी व उपाययोजना होत नसल्याचे वास्तव आहे. पीओपीला पर्याय म्हणून शाडू मातीची उपलब्धता करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, ती होत नसल्याचे कुंभार व्यावसायिक व मूर्तिकारांना पीओपीशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कुंभार व्यावसायिकांकडून बहुतांशी गणेशमूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासूनच बनविल्या असून, हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. कोल्हापुरातील गणेशमूर्तीना पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, गोवा, आंध- या राज्यांतून मोठी मागणी असते.
शाडूची मूर्ती वजनाने जड आणि प्रवासादरम्यान दुखावली जाण्याची भीती असते. त्यामुळे बहुतांशी लोकांकडून पीओपीच्या मूर्तीनाच मागणी असते.
