राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेत व ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत. (maharashtra election) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मंगळवारी (ता. १२) ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च (maharashtra election) न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने बाठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला. या पार्श्वभूमीवर सगळ्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्यास सांगितले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 19 जुलैला होणार आहे. जेथे निवडणूक जाहीर झाली आहे तेथे निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
