राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकारने (Udhav Thackeray Government) शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनभावनेचा आदर करत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे औरंगाबाद (Aurangabad- Sambhajinagar), उस्मानाबाद (Osmanabad-Dharshiv) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामांतराचा (Navi Mumbai Airport- D B Patil Airport) . परंतु आता सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारच्या नामांतराच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यात आली आहे. नामातांराचा निर्णय नवे सरकार नव्याने घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तत्कालीन ठाकरे सरकारने घेतलेला नामांतराचा निर्णय घेतला होता. परंतु राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर कोणतेही सरकार धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेऊ शकत नाही, असे शिंदे-फडणवीस सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या निर्णयावर आक्षेप घेत त्याला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या नामांतराच्या निर्णयावर भाजपचे नेते आणि तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आधीच आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामांतराबाबत काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, शिवसेनेतील अभूतपूर्वी बंडाळीमुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी जाता जात 29 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.परंतु या निर्णयाला आता शिंदे सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवे
ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे नामांतर संभाजी नगर केल्याने एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील हे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवे, असे खासदार जलील यांनी ठणकावून सांगितले होते. ठाकरे सरकारच्या निर्णयाविरोधात खासदार जलील रस्त्यावर देखील उतरले होते.
उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे वडील आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कुणाच्याही आजोबांच्या इच्छेसाठी औरंगाबादचे नामांतर होऊ देणार नाही. यासाठी कायदेशीर लढा देऊ, असं आव्हान देखील खासदार जलील यांनी दिले होते.
