भारतीय लष्करातील पदभरतीसाठी मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली होती. त्यात चार वर्षांसाठी लष्करात ‘अग्निवीर’ (Agniveer Recruitment 2022) म्हणून निवड होणार असून, नंतर थेट निवृत्ती मिळणार आहे.. त्याच धर्तीवर आता बॅंकांमध्येही कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे..
सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठी बँक समजल्या जाणाऱ्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने (State Bank Of India) नोकर भरतीबाबत हा निर्णय घेतला आहे.. आपला खर्च कमी करण्यासाठी बॅंकेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मानव संसाधनाशी संबंधित समस्यांसाठी स्वतंत्र कंपनी सुरू केली जाणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) काही दिवसांपूर्वीच स्टेट बँकेच्या ऑपरेशन आणि सपोर्ट उपकंपनीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती.. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही कंपनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बँक शाखांमधील कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन अशाच पद्धतीने करणार असल्याचे सांगण्यात आले..
पगारावर सर्वाधिक खर्च
स्टेट बॅंकेच्या शाखांचे देशभर खूप मोठे जाळे स्थापन झालेले आहे. 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत बॅंकेच्या एकूण परिचालन खर्चात फक्त पगाराचा वाटाच सुमारे 45.7 टक्के होता. शिवाय, सेवानिवृत्तीचे लाभ व इतर तरतुदींचा वाटा 12.4 टक्के आहे.. बॅंकेला आता हा खर्च कमी करायचा आहे..
‘स्टेट बँक ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसेस’द्वारे आता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने केली जाईल. ‘एसबीआय’मधील कायम कर्मचाऱ्यांना मिळणारे फायदे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळू शकणार नसल्याची माहिती ‘ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी’ डी.एन. त्रिवेदी यांनी दिली.
स्टेट बॅंकेच्या या निर्णयाचा परिणाम संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रावर होणार आहे.. स्टेट बॅंकेनंतर आता इतर बँकाही असाच निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले टाकू शकतात. अनेक बँकांनी अशा प्रकारे उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी ‘आरबीआय’ला पूर्वीच प्रस्ताव दिलेला आहे, परंतु त्यास ‘आरबीआय’ने परवानगी दिली नाही.
स्टेट बॅंकेला ‘आरबीआय’ने तशी परवानगी दिल्याने, इतर बँकाही आता त्यांचे जुने प्रस्ताव पुन्हा पुढे करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, त्या तात्पुरत्या स्वरुपातच असणार आहेत. त्यामुळे त्यास बेरोजगार तरुण कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे..
