जिल्ह्यातील पूर (flood) रोखण्यासाठी 828 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सोमवारी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा समावेश आहे. यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास जिल्ह्यात दरवर्षी पूरस्थितीमुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दि.13 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना केल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने कायमस्वरूपी विविध उपाययोजनांचा समावेश असलेला हा प्रस्ताव आज सादर केला.
जिल्ह्यात दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. मात्र, 2019 आणि 2021 साली आजवरचा सर्वात भीषण महापूर (flood) आला होता. यामध्ये कोट्यवधीचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणांची स्थिती, स्थानिक परिस्थिती आदी सर्वांचा विचार करून पूरस्थिती निर्माण होणार नाही, झालीच तर ती गंभीर होणार नाही, याद‍ृष्टीने कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता होती. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा, मृदू व जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, कोल्हापूर महापालिका व इचलकरंजी महापालिका अशा सात विभागांचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात विविध विभागांनी महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्या मान्य झाल्या, त्यासाठी निधी उपलब्ध झाला तर जिल्ह्यातील पूरस्थिती गंभीर होण्याचा दरवर्षी असणारा धोका, जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण तसेच जनजीवन ठप्प होण्याची भीती कमी होणार आहे.
शिरोळमध्ये कायमस्वरूपी छावण्या
शिरोळ तालुक्यात दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. यामुळे कायमस्वरूपी पूरग्रस्त स्थलांतरांच्या छावण्या उभारल्या जाणार आहेत. याकरिता ज्या ठिकाणी कधीच पाणी येत नाही, अशा गावातील सहा ठिकाणच्या गायरानातील सुरक्षित जागा निश्‍चित केल्या आहेत. त्यावर छावण्या उभारणीबाबत परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या ठिकाणी कायमस्वरूपी सर्व सुविधा असणार्‍या छावण्या उभ्या केल्या जातील. पूरस्थिती नसेल त्यावेळी त्याचा वापर मंगल कार्यालये, विविध कार्यक्रम आदी विविध अन्य कारणांसाठी केला जाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
ज्या भागात पूल आहेत, त्याच्या दोन्ही बाजूंना भराव आहेत, तसेच ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या भरावामुळे पाणी साचण्याचे प्रमाण अधिक असते, अशा सर्व ठिकाणी नळे घालण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर अनेक ठिकाणी पाणी येते. यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद होतो. यामुळे या मार्गावर शिवाजी पूल ते केर्ली असा उड्डाण पूल बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
जलसंपदा विभाग
पंचगंगा नदीसह प्रमुख नद्यांमध्ये गाळाचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे नदीचे पात्र उथळ होत आहे. परिणामी पूरस्थिती गंभीर होत असल्याने नद्यांचे गाळ काढणे व खोलीकरण प्रस्तावित केले आहे.
महावितरण विभाग
महावितरणचे सबस्टेशन दरवर्षी पाण्यात जातात. यामुळे वीज पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होतो. कोल्हापूर व इचलकरंजी शहरातील प्रत्येकी दोनसह एकूण सहा सबस्टेशन बदलण्यात येणार आहे.
