सुप्रीम कोर्टाचा दणका! अधीश बंगल्यावर पडणार हातोडा, नारायण राणेंची याचिका फेटाळली

केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. जुहू येथील अधीश बंगला पाडण्याबाबत नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अधीश बंगल्यातील अधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने दिलेले आदेश कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे नारायण राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. महत्वाचे म्हणजे येत्या दोन महिन्यात नारायण राणे यांना स्वत:हून बांधकाम पाडावे लागणार. नाही तर मुंबई महानगर पालिकेला (BMC) कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मुंबई हाय कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. या बंगल्याचे बांधकाम करताना सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात अधीश बंगल्याविरोधात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महानगर पालिकेला दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टानेच नारायण यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

नाराणय राणे यांच्या जुहु येथील अधीश बंगल्यावर (Narayan Rane Juhu adhish bungalow) बुलडोझर चालवण्याचे आदेश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. यासोबतच नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला होता. अधीश बंगल्याचे बांधकाम अनियमित असल्याने महापालिकेने नारायण राणे यांना आधीच नोटिस बजावली होती. महापालिकेच्या नियमानुसार बंगल्याची उंची बी 11 मीटर पेक्षा जास्त असू नये. परंतु अधीश बंगल्याची उंची 32 मीटर आहे. दरम्यान, अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिका नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. पण आता मुंबई हायकोर्टापाठोपाठ सुप्रीम कोर्टाने देखील त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.