ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात कायद्याविषयी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानुसार एखाद्या महिलेला ती अविवाहित आहे हे कारण देऊन 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाचा गर्भपात करण्यास अडवले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे हे असंवैधानिक आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, असे करणे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, महिलेची वैवाहिक स्थिती काहीही असली तरी देखील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
