सांगलीतील कृष्णाकाठच्या व्यापाऱ्यांनी कर्नाटकसरकारच्या आक्रमकपणाचा धसका घेतला आहे.कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत देखील आक्रमक असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारने सावध राहत सीमावादा बरोबरच अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्याच्या विरोधात प्रभावीपणे लढा देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं सावध राहावं
महाराष्ट्रातील सीमावर्ती गावे कर्नाटकात सामील करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी घेतल्यामुळं वातावरण चांगलचं तापलं आहे. बोम्मई यांचा हाच आक्रमकपणा अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत देखील आहे. त्यांनी याबाबत अनेकवेळा बोलून देखील दाखवलं असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. अलमट्टी धरणाची उंची प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तरीही उंची वाढवणार, असे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करतात. कर्नाटक सरकारचे धोरण पाहता, ते काही जुमानायचे नाही, अशा मानसिकतेत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्याआधी महाराष्ट्र सरकारनं सावध राहिलं पाहिजं.
आता महापूर सांगलीला परवडणार नाही
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात सरकारनं प्रभावीपणे लढा द्यावा. महापूर आता सांगलीला परवडणार नाही अशी भूमिका सांगलीतील व्यापारी एकता असोसिएशनने घेतली आहे. यामुळं सीमावादाबरोबरच राज्य सरकारनं अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधातही लढा दिला पाहिजे असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सावध राहून त्याविरुद्ध समर्थपणे लढा दिला पाहिजे अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी सांगलीचे जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आहे.
आमदार, खासदारांनी लक्ष द्यावं
सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यावर तिथेच तोडगा निघणार आहे. त्या चर्चेत अलमट्टी धरणाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. कोयना आणि ‘अलमट्टी’तील समन्वयातून महापूर टाळता आला आहे. तो समन्वय या वादात अडकून पडता कामा नये अशी मागण्या व्यापाऱ्यांनी केल्या. धरणाची उंची वाढवणे, हा तर धास्ती वाटावा, असा विषय आहे. कर्नाटक सरकारचे धोरण पाहता, ते काही जुमानायचे नाहीत, अशा मानसिकतेत असल्याचे व्यापारी म्हणाले. 2019 सारखा महापूर पुन्हा आला तर सांगलीची अवस्था बिकट होईल. उद्ध्वस्त झालेली, विस्तार खोळंबलेली बाजारपेठ वाचवायला हवी. त्यासाठी आमदार, खासदारांनी हा विषय प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा, ही अपेक्षा व्यापारी वर्गानं केली आहे.
